The Political Economy of G7 Agreement on Taxes करांवरील जी-७ कराराची राजकीय अर्थव्यवस्था

कर हक्कांचे पुनर्स्थान आणि नवीन जागतिक किमान कर हे कर सुधारणांमध्ये प्रमुख इन्फ्लेक्सिऑन पॉईंट्स आहेत.

जूनच्या पहिल्या आठवड्यात लंडनमध्ये झालेल्या बैठकीनंतर अर्थमंत्री आणि सात (जी-७) देशांच्या मध्यवर्ती बँकेच्या गव्हर्नरांनी जारी केलेल्या संयुक्त सामंजस्याने बहुतेक लोकांना आश्चर्यचकित केले. याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांनी ट्वेंटी (जी-२०) आणि ऑर्गनायझेशन ऑफ इकॉनॉमिक कोऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट (ओईसीडी) देशांच्या प्रयत्नांना जोरदार पाठिंबा दिला. जी-२०-ओईसीडीच्या प्रयत्नांमध्ये अर्थव्यवस्थेच्या