Monthly Archives: June 2021

A regulatory hurdles could stifle e-commerce नियामक अडथळे ई-कॉमर्सला आळा घालू शकतात

स्थानिक व्यापाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी सरकारने नियमन करण्याच्या प्रवृत्तीमुळे ई-कॉमर्स क्षेत्राला गुदमरण्याचा धोका या लेखात अधोरेखित करण्यात आला आहे.

Judgments in UAPA cases in India भारतातील यूएपीए प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन निवाडे

गेल्या आठवड्यात बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा, 1967 (यूएपीए) यांचा समावेश असलेले तीन प्राथमिक निर्णय देण्यात आले आहेत. हे निर्णय स्वागतार्ह घडामोडी असले, तरी ते आपल्याला आठवण करून देतात की यूएपीए राजवटीत हजारो लोक खितपत पडले आहेत.

Delimitation in Jammu and Kashmir: In depth जम्मू-काश्मीरमधील मतदारसंघ हद्दवाढ: सखोल अवलोकन

केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील १४ प्रमुख राजकीय नेत्यांना पंतप्रधानांसोबत बैठकीसाठी निमंत्रण दिल्यामुळे विधानसभा निवडणुकांच्या संभाव्य वेळापत्रकाबद्दल अटकळ बांधली जात आहे. तथापि, जम्मू-क मध्ये कोणतीही राजकीय प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी मतदारसंघांची हद्दवाढ महत्त्वपूर्ण आहे.

GLOBAL ASSESSMENT REPORT (GAR) ON DROUGHT 2021 दुष्काळ २०२१ वरील जागतिक मूल्यांकन अहवाल (जीएआर)

तीव्र दुष्काळाचा भारताच्या जीडीपी वरती 2-5% परिणाम आहे. युनायटेड नेशन्स ऑफिस फॉर डिझास्टर रिस्क रिडक्शन (यूएनडीआरआर) ने नुकताच दुष्काळ-२०२१ वरील ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट (जीएआर) नावाचा अहवाल प्रसिद्ध केला..