२०१६ मध्ये अधिसूचित केलेली नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता (आयबीसी) ही कॉर्पोरेट संकट आणि वित्तीय क्षेत्रातील बुडीत कर्जे लागू झाल्यापासून जमा करण्यासाठी महत्त्वाची यंत्रणा आहे. नुकत्याच झालेल्या नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलच्या (एनसीएलटी) निर्णयांनीही आयबीसीवर प्रकाश झोत टाकला आहे. सुरेश सेशाद्री यांनी केलेल्या संभाषणात अपर्णा रवी आणि आर.के. बन्सल यांनी प्रक्रियेची परिणामकारकता आणि पुढील मार्ग याबद्दल च्या प्रश्नांवर चर्चा केली. संपादित उतारे:
