Department of Public Enterprises सार्वजनिक उपक्रम विभाग

अलीकडेच सरकारने सार्वजनिक उद्योग विभागाला (डीपीई)  अवजड उद्योग मंत्रालयाकडून अर्थ मंत्रालयाकडे पुन्हा वाटप केले. अर्थ मंत्रालयाकडे आता सहा विभाग असतील तर डीपीईचे पालक मंत्रालय,  अवजड उद्योग आणि सार्वजनिक उद्योग मंत्रालय यांना आता अवजड उद्योग मंत्रालय म्हटले जाईल.

Should only elected MLAs be eligible for the Chief Minister’s post? केवळ निवडून आलेले आमदार मुख्यमंत्रीपदासाठी पात्र असावेत का?

संविधानात प्रदान केलेल्या पर्यायाचा वापर केवळ राजकारणाशी छेडछाड करण्यासाठी नव्हे तर प्रामाणिकपणे केला पाहिजे. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री म्हणून तिरथसिंग रावत अचानक बाहेर पडल्यामुळे, भारतीय जनता पक्षाने सहा महिन्यांत आमदार म्हणून निवडून येण्याच्या घटनात्मक अडथळ्याच्या संदर्भात स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला, त्यामुळे पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी या आणखी एका अनिर्वाचित मुख्यमंत्र्यांच्या भवितव्याबद्दलची अटकळ दाट झाली आहे. अब्दुस सलाम,Continue reading “Should only elected MLAs be eligible for the Chief Minister’s post? केवळ निवडून आलेले आमदार मुख्यमंत्रीपदासाठी पात्र असावेत का?”

The Hindu Articles to Read 09th July 2021

Editorial Troubling prospects in Afghanistan (GS-2) A blip (GS-3) OPED Tracking fugitives everywhere (GS-3) Should only elected legislators be eligible for chief ministership? (GS-2) In a passing, the larger picture of dispossession (GS-2) News ‘Make non-permanent staff eligible for shares’ (Prelims) SC backs summons to FB by Delhi govt. riots panel (GS-2) Will your officers follow law, HC asks Twitter (GS-2/3) FBContinue reading “The Hindu Articles to Read 09th July 2021”