Rural Development Schemes in India

The phrase “rural” refers to or describes the countryside rather than the city. Rural development is the process of enhancing people’s quality of life and economic well-being in rural areas, which are generally remote and sparsely inhabited. Here is a collection of Rural Development Programmes in India that provide extracted revision capsules for applicants of various examinations as well as ordinary readers.

Impartial Speaker For Thriving Democracy समृद्ध लोकशाहीसाठी निःपक्षपाती लोकसभा अध्यक्ष

आपल्या संसदीय लोकशाहीत अध्यक्षांचे कार्यालय  महत्त्वपूर्ण स्थान आहे. अध्यक्षांच्या कार्यालयाबद्दल असे म्हटले गेले आहे की, संसदेचे सदस्य वैयक्तिक मतदारसंघांचे प्रतिनिधित्व करत असले तरी अध्यक्ष सभागृहाच्या पूर्ण अधिकाराचे प्रतिनिधित्व करतात. तो/ती ज्या सभागृहाचे अध्यक्षपद भूषवत आहे त्या सभागृहाच्या प्रतिष्ठेचे आणि सामर्थ्याचे प्रतीक आहे. त्यामुळे या उच्च प्रतिष्ठेच्या कार्यालयाचे धारक हे सभागृहाचे सर्व प्रकटीकरण करू शकणारे असावेत,Continue reading “Impartial Speaker For Thriving Democracy समृद्ध लोकशाहीसाठी निःपक्षपाती लोकसभा अध्यक्ष”

तालिबानचा नवीनतम विकास

तालिबानने १६ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत अफगाणिस्तानचा ताबा घेतला आहे. अफगाणिस्तानातील सरकार झपाट्याने कोसळल्यामुळे आणि तालिबानने राष्ट्राध्यक्षपदाचा महाल ताब्यात घेतल्यामुळे अफगाणिस्तानातील लोकांमध्ये भीती आणि भीती निर्माण झाली आहे, त्यापैकी बरेच जण देशापासून वाचण्यासाठी उड्डाणे घेत आहेत. राष्ट्राध्यक्ष अशरफ घनी १५ ऑगस्ट रोजी देशसोडून ताजिकिस्तानला पळून गेले, अशी माहिती आहे, जरी याची पुष्टी झालेली नाही. तालिबान (पर्यायानेContinue reading “तालिबानचा नवीनतम विकास”

असमान अन्नव्यवस्था

संयुक्त राष्ट्रांच्या  अन्नव्यवस्थेवरील अहवालानुसार,आजच्या अन्नप्रणालीला सत्तेतील असमतोल आणि विषमतेचा मोठा त्रास होतो आणि बहुतेक स्त्रियांसाठी ही प्रणाली काम करत नाहीत.  हवामान बदल, कोविड-१९,भेदभाव, कमी जमीन हक्क,  स्थलांतर इत्यादी घटकांमुळे स्त्रियांवर बेसुमार परिणाम होतो. हा अहवाल सप्टेंबर २०२१ मध्ये अन्न प्रणाली शिखर परिषदेपूर्वी आला आहे.

रोड टू झिरो हंगर गोल: एसडीजी २

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या  अहवालानुसार,  कोरोनाव्हायरस रोग (कोव्हिड-१९) या  नवीन साथीच्या रोगाच्या पार्श्वभूमीवर शाश्वत विकास उद्दिष्टे (एसडीजी) २ म्हणजे ‘झिरो हंगर’ साध्य करण्याचे ध्येय आहे. शून्य भूक लक्ष्य इतर अनेकांच्या बरोबरीने कार्य करते: दारिद्र्य निर्मूलन (एसडीजी १), चांगले आरोग्य आणि कल्याण (एसडीजी३), आणि स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धि(एसडीजी ६) गरज.

राज्यपालांचे क्षमा करण्याचे अधिकार कलम ४३३ ए वर मात करतात: सर्वोच्च न्यायालयाने Governor’s Pardoning Powers

सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की,  राज्यपालांचा माफीचा अधिकार फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३३ ए (सीआरपीसी) वर मात करतो. याआधी जानेवारी २०२१ मध्ये दया याचिकेच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले होते की,  राज्यपाल राज्याची शिफारस नाकारू शकत नाहीत  परंतु निर्णय घेण्यासाठी वेळ देण्यात येत नाही.  

जीवाश्म इंधन आणि धोरणाची कोंडी – Fossil Fuel And Policy Dilemma

सुमारे ८५% जीवाश्म इंधने अजूनही आयात केली जातात तेव्हा आत्मनिर्भर्तेच्या (स्वयंपूर्णता) अत्यावश्यकतेचा सामना करताना पुरवठा-बाजूच्या प्राधान्यक्रमांची पुनर्व्याख्या कशी करावी ही कोंडी आहे. अशा प्रकारे, मागणी पुरवठ्यातील तफावत कमी करण्यासाठी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाद्वारे केल्या जाऊ शकणाऱ्या विविध उपाययोजनांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.

संसदीय व्यत्यय Parliamentary Disruption

व्यत्यय आपल्या वैधानिक कामकाजाचा पाया म्हणून चर्चेची जागा घेत आहे. संसदेत वगळता इतर सर्व ठिकाणी त्याची उत्कट चर्चा होत आहे. शिवाय, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात कपात करण्याचा विचार सरकार करत आहे, जर असे घडले तर गेल्या वर्षीपासूनची चारही सत्रे कमी झाली असती. पहिले दोन राज्य निवडणुकांमध्ये प्रचार केल्यामुळे, कोव्हिड-१९, २०२१ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामुळे  आणि  व्यत्ययामुळे सुरूContinue reading “संसदीय व्यत्यय Parliamentary Disruption”

Provisions of 97th Amendment Struck Down: SC ९७ व्या घटना दुरुस्तीच्या तरतुदी रद्द: सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात उच्च न्यायालयाचा २०१३ चा निर्णय कायम ठेवला आणि संविधान (९७वी  दुरुस्ती) कायदा, २०११ मधील काही तरतुदी रद्द केल्या.

G7’s Build Back Better World Initiative जी ७ चा “बिल्ड बॅक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव्ह”

जी ७ (ग्रुप ऑफ सेव्हन) देशांनी चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हला (बीआरआय) तोंड  देण्यासाठी नुकत्याच झालेल्या ४७व्या  जी-७ शिखर परिषदेत ‘बिल्ड बॅक बेटर वर्ल्ड (बी ३ डब्ल्यू)  उपक्रमाचा प्रस्ताव मांडला.