Category Archives: General Studies 2

Right to Reservation in Promotions for PwDs पीडब्ल्यूडीसाठी पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचा अधिकार

भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने  अलीकडेच असे म्हटले आहे की शारीरिक अपंग व्यक्तींना पदोन्नतीमध्येही आरक्षणाचा अधिकार आहे.  अपंग विशिष्ट व्यक्ती जेव्हा सामान्य वर्गात भरती झाली किंवा रोजगार मिळाल्यानंतर अक्षमता विकसित झाली तरीही तिला पदोन्नतीसाठी आरक्षणाचा फायदा घेऊ शकते.

ONORC System for Migrant Workers स्थलांतरित कामगारांसाठी ओएनओआरसी प्रणाली

अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने  सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना (यूटी)  31  जुलै 2021 पर्यंत वन नेशन, वन रेशन कार्ड (ओएनओआरसी) प्रणाली लागू करण्याचे निर्देश दिले. या योजनेत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत (एनएफएसए) समाविष्ट स्थलांतरित मजुरांना देशाच्या कोणत्याही भागात आपल्या रेशन कार्डसह कोणत्याही योग्य किंमतीच्या दुकानात अन्न वापरण्याची परवानगी आहे.

Union Vs Centre संघ विरुद्ध केंद्र

अलीकडेच तामिळनाडू सरकारने आपल्या अधिकृत संप्रेषणात ‘केंद्र सरकार’ या शब्दाचा वापर टाळायचा आणि त्याऐवजी ‘युनियन सरकार’ असा निर्णय घेतला आहे. मूळ घटनेतील २२ भाग आणि आठ अनुसूचीतील ३९५ कलमे पार केल्यानंतर ‘केंद्र’ किंवा ‘केंद्र सरकार’ हा शब्द कुठेही वापरला जात नाही, असे म्हणता येईल. मूळ घटनेत ‘केंद्र सरकार’चा संदर्भ नसला तरी सर्वसाधारण कलम कायदा, १८९७Continue reading “Union Vs Centre संघ विरुद्ध केंद्र”

Why does China consistently beat India on soft power? चीन सातत्याने सॉफ्ट पॉवर संदर्भात भारताला का हरवतो?

ऑस्ट्रेलियातील लोवी संस्थेने तयार केलेल्या उपाययोजनांच्या आधारे दोन्ही देशांनी वापरलेल्या सॉफ्ट-पॉवरच्या बाबतीत या लेखात भारताची तुलना चीनशी केली आहे.

Judgments in UAPA cases in India भारतातील यूएपीए प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन निवाडे

गेल्या आठवड्यात बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा, 1967 (यूएपीए) यांचा समावेश असलेले तीन प्राथमिक निर्णय देण्यात आले आहेत. हे निर्णय स्वागतार्ह घडामोडी असले, तरी ते आपल्याला आठवण करून देतात की यूएपीए राजवटीत हजारो लोक खितपत पडले आहेत.

Delimitation in Jammu and Kashmir: In depth जम्मू-काश्मीरमधील मतदारसंघ हद्दवाढ: सखोल अवलोकन

केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील १४ प्रमुख राजकीय नेत्यांना पंतप्रधानांसोबत बैठकीसाठी निमंत्रण दिल्यामुळे विधानसभा निवडणुकांच्या संभाव्य वेळापत्रकाबद्दल अटकळ बांधली जात आहे. तथापि, जम्मू-क मध्ये कोणतीही राजकीय प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी मतदारसंघांची हद्दवाढ महत्त्वपूर्ण आहे.

Petition to Poll Results मतदानाच्या निकालांबाबत याचिका

अलीकडेच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांनी कलकत्ता उच्च न्यायालयात  नंदीग्राम मतदारसंघाच्या विधानसभा निवडणूक निकालाला आव्हान देणारी निवडणूक याचिका दाखल केली आहे.