Impartial Speaker For Thriving Democracy समृद्ध लोकशाहीसाठी निःपक्षपाती लोकसभा अध्यक्ष

आपल्या संसदीय लोकशाहीत अध्यक्षांचे कार्यालय  महत्त्वपूर्ण स्थान आहे. अध्यक्षांच्या कार्यालयाबद्दल असे म्हटले गेले आहे की, संसदेचे सदस्य वैयक्तिक मतदारसंघांचे प्रतिनिधित्व करत असले तरी अध्यक्ष सभागृहाच्या पूर्ण अधिकाराचे प्रतिनिधित्व करतात. तो/ती ज्या सभागृहाचे अध्यक्षपद भूषवत आहे त्या सभागृहाच्या प्रतिष्ठेचे आणि सामर्थ्याचे प्रतीक आहे. त्यामुळे या उच्च प्रतिष्ठेच्या कार्यालयाचे धारक हे सभागृहाचे सर्व प्रकटीकरण करू शकणारे असावेत,Continue reading “Impartial Speaker For Thriving Democracy समृद्ध लोकशाहीसाठी निःपक्षपाती लोकसभा अध्यक्ष”

राज्यपालांचे क्षमा करण्याचे अधिकार कलम ४३३ ए वर मात करतात: सर्वोच्च न्यायालयाने Governor’s Pardoning Powers

सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की,  राज्यपालांचा माफीचा अधिकार फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३३ ए (सीआरपीसी) वर मात करतो. याआधी जानेवारी २०२१ मध्ये दया याचिकेच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले होते की,  राज्यपाल राज्याची शिफारस नाकारू शकत नाहीत  परंतु निर्णय घेण्यासाठी वेळ देण्यात येत नाही.  

संसदीय व्यत्यय Parliamentary Disruption

व्यत्यय आपल्या वैधानिक कामकाजाचा पाया म्हणून चर्चेची जागा घेत आहे. संसदेत वगळता इतर सर्व ठिकाणी त्याची उत्कट चर्चा होत आहे. शिवाय, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात कपात करण्याचा विचार सरकार करत आहे, जर असे घडले तर गेल्या वर्षीपासूनची चारही सत्रे कमी झाली असती. पहिले दोन राज्य निवडणुकांमध्ये प्रचार केल्यामुळे, कोव्हिड-१९, २०२१ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामुळे  आणि  व्यत्ययामुळे सुरूContinue reading “संसदीय व्यत्यय Parliamentary Disruption”

Provisions of 97th Amendment Struck Down: SC ९७ व्या घटना दुरुस्तीच्या तरतुदी रद्द: सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात उच्च न्यायालयाचा २०१३ चा निर्णय कायम ठेवला आणि संविधान (९७वी  दुरुस्ती) कायदा, २०११ मधील काही तरतुदी रद्द केल्या.

Naga Peace Talks नागा शांतता चर्चा

नागालँड सरकारने सर्व नागा राजकीय गटांना आणि जहाल गटांना या भागात एकता, सामंजस्य आणि शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. केंद्र सरकार आणि नागा जहाल गटांच्या दोन संचांमधील शांतता प्रक्रिया  २३ वर्षांहून अधिक काळ लांबणीवर आहे.

Information Technology Act-2000 माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २०००

माहिती तंत्रज्ञान कायदा-२०००, ज्याला आयटी कायदा-२००० म्हणूनही ओळखले जाते, हा एक महत्त्वाचा कायदा आहे ज्याचा उल्लेख दररोजच्या बातम्यांमध्ये वारंवार केला जातो. या लेखात, आपण या कायद्याची ठळक वैशिष्ट्ये आणि कायद्याच्या वादग्रस्त कलम ६६ ए बद्दल देखील पाहू.

Uniform Civil Code समान नागरी संहिता

समान नागरी संहिता: आधुनिक भारतीय समाज “हळूहळू एकसंध होत चालला होता, धर्म, समुदाय आणि जातीचे पारंपारिक अडथळे हळूहळू नष्ट होत आहेत” आणि अशा प्रकारे समान नागरी संहिता “केवळ आशा राहू नये”, असे न्यायमूर्ती प्रथिबा एम सिंग यांनी ७ जुलै२०२१रोजी उच्च न्यायालयाच्या आदेशात नमूद केले:

Union Vs Centre संघ विरुद्ध केंद्र

अलीकडेच तामिळनाडू सरकारने आपल्या अधिकृत संप्रेषणात ‘केंद्र सरकार’ या शब्दाचा वापर टाळायचा आणि त्याऐवजी ‘युनियन सरकार’ असा निर्णय घेतला आहे. मूळ घटनेतील २२ भाग आणि आठ अनुसूचीतील ३९५ कलमे पार केल्यानंतर ‘केंद्र’ किंवा ‘केंद्र सरकार’ हा शब्द कुठेही वापरला जात नाही, असे म्हणता येईल. मूळ घटनेत ‘केंद्र सरकार’चा संदर्भ नसला तरी सर्वसाधारण कलम कायदा, १८९७Continue reading “Union Vs Centre संघ विरुद्ध केंद्र”

Judgments in UAPA cases in India भारतातील यूएपीए प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन निवाडे

गेल्या आठवड्यात बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा, 1967 (यूएपीए) यांचा समावेश असलेले तीन प्राथमिक निर्णय देण्यात आले आहेत. हे निर्णय स्वागतार्ह घडामोडी असले, तरी ते आपल्याला आठवण करून देतात की यूएपीए राजवटीत हजारो लोक खितपत पडले आहेत.