Category Archives: economy

दीर्घकालीन आर्थिक स्तैर्यासाठी॰ ॰ ॰

दीर्घकालीन आर्थिक स्तैर्यासाठी वर्याच्या तिशी नंतर ३० वर्षांनंतर आर्थिक व्यवस्तापन करणे महत्वाचे आहे. आपण विचारात र्ेऊ शकता अशा काही उपायात्मक गोष्टींच्या नोंदी येथे आपण
चर्चेसाठी घेत आहेत

Managing finances at the age of 30’s

At 30, managing finances is crucial for stability. Define goals, create a budget, build an emergency fund, manage debt, invest wisely, plan for retirement, and have insurance coverage. Learn about taxes and stay educated to ensure continuous financial progress. Regularly review and seek professional advice.

केंद्र सरकारने क्रिप्टो-करन्सीला प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अॅक्ट (पी.एम.एल.ए) अंतर्गत आणले

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने गॅझेट अधिसूचनेद्वारे व्हर्च्युअल डिजिटल अॅसेट्स (व्हीडीए) किंवा क्रिप्टो करन्सीला प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अॅक्ट (पीएमएलए)  अंतर्गत  आणले आहे.

World Economic Outlook January 2023- वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक (डब्ल्यू.ई.ओ) जानेवारी २०२३.

अधिकच्या मागणीनुसार डब्ल्यू.ई.ओ त्याचे अद्ययावत अहवाल दोन महत्वपूर्ण अहवाल प्रसिद्ध करण्यापूर्वी जानेवारी आणि जुलै मध्ये सुद्धा प्रसिद्ध करू लागले आहे.

भारतीय अर्थसंकल्प २०२३-२०२४

नवी दिल्ली: संसद भवन, ०१ फेब्रुवारी, २०२३. संकलन: नागेश वि सुरवसे केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहारमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 सादर केला. या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये खालील प्रमाणे आहेत:

Budget Highlights 2022-2023

केंद्रीय अर्थसंकल्पात सूक्ष्म आर्थिक स्तरावर सर्वसमावेशक कल्याणावर लक्ष केंद्रित करून स्थूल आर्थिक स्तरावरील वाढीवर भर देण्यात आला आहे. केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत २०२२-२०२३ वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला.

E-Rupee – ई-रुपी: व्हाउचर आधारित डिजिटल पेमेंट सिस्टम

भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक व्हाउचर आधारित डिजिटल पेमेंट सिस्टम ई-रुपी लाँच करणार आहे. अमेरिका, कोलंबिया, चिली, स्वीडन, हाँगकाँग इत्यादी ंसाठी  व्हाउचर प्रणाली वापरत असलेले अनेक देश आधीच आहेत.

RBI’s Retail Direct Scheme आर.बी.आय. ची थेट किरकोळ योजना

अलीकडेच भारतीय रिर्झव्ह बँकेने (आरबीआय) ‘आरबीआय रिटेल डायरेक्ट’ योजनेची  घोषणा केली. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये आरबीआयने किरकोळ गुंतवणूकदारांना थेट सरकारी सिक्युरिटीजमध्ये (जी-सेक) गुंतवणूक करण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेकडे गिल्ट खाती उघडण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव   ठेवला.

Department of Public Enterprises सार्वजनिक उपक्रम विभाग

अलीकडेच सरकारने सार्वजनिक उद्योग विभागाला (डीपीई)  अवजड उद्योग मंत्रालयाकडून अर्थ मंत्रालयाकडे पुन्हा वाटप केले. अर्थ मंत्रालयाकडे आता सहा विभाग असतील तर डीपीईचे पालक मंत्रालय,  अवजड उद्योग आणि सार्वजनिक उद्योग मंत्रालय यांना आता अवजड उद्योग मंत्रालय म्हटले जाईल.