असमान अन्नव्यवस्था

संयुक्त राष्ट्रांच्या  अन्नव्यवस्थेवरील अहवालानुसार,आजच्या अन्नप्रणालीला सत्तेतील असमतोल आणि विषमतेचा मोठा त्रास होतो आणि बहुतेक स्त्रियांसाठी ही प्रणाली काम करत नाहीत.  हवामान बदल, कोविड-१९,भेदभाव, कमी जमीन हक्क,  स्थलांतर इत्यादी घटकांमुळे स्त्रियांवर बेसुमार परिणाम होतो. हा अहवाल सप्टेंबर २०२१ मध्ये अन्न प्रणाली शिखर परिषदेपूर्वी आला आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आणि उच्च शिक्षण National Education Policy and Higher Education

भारतात आज १,००० हून अधिक उच्च शैक्षणिक संस्था (एच.ई.आय) आहेत,  ज्यात १५० हून अधिक राष्ट्रीय महत्त्वाच्या आहे. गेल्या काही वर्षांत भारत हे वैज्ञानिक संशोधनाचे केंद्रही बनले आहे. एचईआयने गेल्या दशकात संशोधनाची गुणवत्ता आणि प्रमाण या दोन्हींमध्ये सातत्याने वाढ दर्शविली आहे.

जीवाश्म इंधन आणि धोरणाची कोंडी – Fossil Fuel And Policy Dilemma

सुमारे ८५% जीवाश्म इंधने अजूनही आयात केली जातात तेव्हा आत्मनिर्भर्तेच्या (स्वयंपूर्णता) अत्यावश्यकतेचा सामना करताना पुरवठा-बाजूच्या प्राधान्यक्रमांची पुनर्व्याख्या कशी करावी ही कोंडी आहे. अशा प्रकारे, मागणी पुरवठ्यातील तफावत कमी करण्यासाठी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाद्वारे केल्या जाऊ शकणाऱ्या विविध उपाययोजनांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.

E-Rupee – ई-रुपी: व्हाउचर आधारित डिजिटल पेमेंट सिस्टम

भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक व्हाउचर आधारित डिजिटल पेमेंट सिस्टम ई-रुपी लाँच करणार आहे. अमेरिका, कोलंबिया, चिली, स्वीडन, हाँगकाँग इत्यादी ंसाठी  व्हाउचर प्रणाली वापरत असलेले अनेक देश आधीच आहेत.

Zika Virus Disease (ZVD) झिका विषाणू रोग (झेडव्हीडी)

केरळमध्ये प्रथमच झिका विषाणू रोगाची (झेडव्हीडी) नोंद झाली.

RBI’s Retail Direct Scheme आर.बी.आय. ची थेट किरकोळ योजना

अलीकडेच भारतीय रिर्झव्ह बँकेने (आरबीआय) ‘आरबीआय रिटेल डायरेक्ट’ योजनेची  घोषणा केली. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये आरबीआयने किरकोळ गुंतवणूकदारांना थेट सरकारी सिक्युरिटीजमध्ये (जी-सेक) गुंतवणूक करण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेकडे गिल्ट खाती उघडण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव   ठेवला.

Acute Encephalitis Syndrome ऍक्युट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम

जल जीवन मिशनने (जेजेएम) पाच जेई-एईएस (जपानी एन्सेफेलाइटिस-अॅक्युट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम) बाधित राज्यांमधील ९७ लाखांहून अधिक कुटुंबांना नळ-पाणीपुरवठा केला  आहे.

Information Technology Act-2000 माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २०००

माहिती तंत्रज्ञान कायदा-२०००, ज्याला आयटी कायदा-२००० म्हणूनही ओळखले जाते, हा एक महत्त्वाचा कायदा आहे ज्याचा उल्लेख दररोजच्या बातम्यांमध्ये वारंवार केला जातो. या लेखात, आपण या कायद्याची ठळक वैशिष्ट्ये आणि कायद्याच्या वादग्रस्त कलम ६६ ए बद्दल देखील पाहू.

Comparative study of Delta, Delta Plus, Kappa and Lambda variants of COVID-19 डेल्टा, डेल्टा प्लस, कप्पा आणि कोव्हीआयडी-19 च्या लॅम्बडा प्रकारांचा तुलनात्मक अभ्यास

विषाणू सतत बदलतात, वेगवेगळे प्रकार तयार करतात. यापैकी बहुतेक उत्परिवर्तने नगण्य आहेत परंतु इतर काही ते अधिक संसर्गजन्य बनवू शकतात. कोव्हिड-१९ साथीच्या क्रूर दुसर् या लाटेनंतर, हे केवळ डेल्टा व्हेरिएंट नाही, तर डेल्टा प्लस, लॅम्बडा सारखे इतर काही प्रकार आहेत आणि अगदी अलीकडील कप्पा हे भारतातील चिंतेचे एक मोठे कारण आहे. कोव्हीआयडी-१९ च्या कमी प्रमुख प्रकाराचीContinue reading “Comparative study of Delta, Delta Plus, Kappa and Lambda variants of COVID-19 डेल्टा, डेल्टा प्लस, कप्पा आणि कोव्हीआयडी-19 च्या लॅम्बडा प्रकारांचा तुलनात्मक अभ्यास”

Department of Public Enterprises सार्वजनिक उपक्रम विभाग

अलीकडेच सरकारने सार्वजनिक उद्योग विभागाला (डीपीई)  अवजड उद्योग मंत्रालयाकडून अर्थ मंत्रालयाकडे पुन्हा वाटप केले. अर्थ मंत्रालयाकडे आता सहा विभाग असतील तर डीपीईचे पालक मंत्रालय,  अवजड उद्योग आणि सार्वजनिक उद्योग मंत्रालय यांना आता अवजड उद्योग मंत्रालय म्हटले जाईल.