अधिकच्या मागणीनुसार डब्ल्यू.ई.ओ त्याचे अद्ययावत अहवाल दोन महत्वपूर्ण अहवाल प्रसिद्ध करण्यापूर्वी जानेवारी आणि जुलै मध्ये सुद्धा प्रसिद्ध करू लागले आहे.
Category Archives: In News
Jagannath Puri Yatra जगन्नाथ पुरी रथयात्रा
अलीकडेच ओडिशातील जगन्नाथ पुरी यांच्या रथयात्रेच्या पूर्वसंध्येला उपराष्ट्रपतींनी जनतेला शुभेच्छा दिल्या.
Uniform Civil Code समान नागरी संहिता
समान नागरी संहिता: आधुनिक भारतीय समाज “हळूहळू एकसंध होत चालला होता, धर्म, समुदाय आणि जातीचे पारंपारिक अडथळे हळूहळू नष्ट होत आहेत” आणि अशा प्रकारे समान नागरी संहिता “केवळ आशा राहू नये”, असे न्यायमूर्ती प्रथिबा एम सिंग यांनी ७ जुलै२०२१रोजी उच्च न्यायालयाच्या आदेशात नमूद केले:
ONORC System for Migrant Workers स्थलांतरित कामगारांसाठी ओएनओआरसी प्रणाली
अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना (यूटी) 31 जुलै 2021 पर्यंत वन नेशन, वन रेशन कार्ड (ओएनओआरसी) प्रणाली लागू करण्याचे निर्देश दिले. या योजनेत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत (एनएफएसए) समाविष्ट स्थलांतरित मजुरांना देशाच्या कोणत्याही भागात आपल्या रेशन कार्डसह कोणत्याही योग्य किंमतीच्या दुकानात अन्न वापरण्याची परवानगी आहे.
Why does China consistently beat India on soft power? चीन सातत्याने सॉफ्ट पॉवर संदर्भात भारताला का हरवतो?
ऑस्ट्रेलियातील लोवी संस्थेने तयार केलेल्या उपाययोजनांच्या आधारे दोन्ही देशांनी वापरलेल्या सॉफ्ट-पॉवरच्या बाबतीत या लेखात भारताची तुलना चीनशी केली आहे.
A regulatory hurdles could stifle e-commerce नियामक अडथळे ई-कॉमर्सला आळा घालू शकतात
स्थानिक व्यापाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी सरकारने नियमन करण्याच्या प्रवृत्तीमुळे ई-कॉमर्स क्षेत्राला गुदमरण्याचा धोका या लेखात अधोरेखित करण्यात आला आहे.
Judgments in UAPA cases in India भारतातील यूएपीए प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन निवाडे
गेल्या आठवड्यात बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा, 1967 (यूएपीए) यांचा समावेश असलेले तीन प्राथमिक निर्णय देण्यात आले आहेत. हे निर्णय स्वागतार्ह घडामोडी असले, तरी ते आपल्याला आठवण करून देतात की यूएपीए राजवटीत हजारो लोक खितपत पडले आहेत.
Delimitation in Jammu and Kashmir: In depth जम्मू-काश्मीरमधील मतदारसंघ हद्दवाढ: सखोल अवलोकन
केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील १४ प्रमुख राजकीय नेत्यांना पंतप्रधानांसोबत बैठकीसाठी निमंत्रण दिल्यामुळे विधानसभा निवडणुकांच्या संभाव्य वेळापत्रकाबद्दल अटकळ बांधली जात आहे. तथापि, जम्मू-क मध्ये कोणतीही राजकीय प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी मतदारसंघांची हद्दवाढ महत्त्वपूर्ण आहे.
Children and Digital Dumpsites: WHO Report मुले आणि डिजिटल कचरा: डब्ल्यूएचओ अहवाल
जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) आपल्या कडील “चिल्ड्रन अँड डिजिटल डम्पसाइट्स” या अहवालात अनौपचारिक प्रक्रियेत काम करणाऱ्या मुलांना फेकलेल्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमुळे किंवा ई-कचऱ्यामुळे भेडसावण्याचा धोका अधोरेखित केला आहे.
the_thinking_treet3 