the_thinking_treet3

गेल्या आठवड्यात भारत सरकारने सुरक्षा आणि गुप्तचर संघटनांच्या निवृत्त अधिकाऱ्यांना संघटनेच्या प्रमुखांकडून पूर्वपरवानगी न घेता त्यांच्या कामाबद्दल किंवा संघटनेबद्दल काहीही प्रकाशित करण्यास मनाई केली होती. सेवारत सनदी अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक बाबींवर त्यांचे वैयक्तिक मत व्यक्त करण्यास आणि सरकारवर टीका करण्यास मनाई आहे. पण एकदा का ते निवृत्त झाले की, त्यांच्यापैकी बरेच जण सार्वजनिक वादविवादात भाग घेतात आणि आपले संभाषण समृद्ध करतात. वर्गीस के. जॉर्ज यांनी केलेल्या संभाषणात जी.के. पिल्लई आणि सिड अकबरुद्दीन यांनी निवृत्त सरकारी अधिकाऱ्यांच्या विशिष्ट श्रेणीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर काही निर्बंध असावेत की नाही यावर चर्चा केली. आणि जर हो, तर अशा निर्बंधांच्या मर्यादा काय असाव्यात. संपादित उतारे: