केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने गॅझेट अधिसूचनेद्वारे व्हर्च्युअल डिजिटल अॅसेट्स (व्हीडीए) किंवा क्रिप्टो करन्सीला प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अॅक्ट (पीएमएलए) अंतर्गत आणले आहे.
Tag Archives: Current affairs
National Education Policy 2020-राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०
दिनांक: ०८ फेब्रुवारी, २०२३. संकलन: नागेश वि सुरवसे. शालेय आणि उच्च शिक्षणात मोठ्या प्रमाणात परिवर्तनात्मक सुधारणांना यात मोठा वाव देण्यात आला आहे.२१ व्या शतकातले हे पहिले शिक्षण धोरण असून ३४ वर्ष जुन्या १९८६ च्या शिक्षणावरच्या राष्ट्रीय धोरणाची जागा नवे धोरण घेणार आहे.
World Economic Outlook January 2023- वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक (डब्ल्यू.ई.ओ) जानेवारी २०२३.
अधिकच्या मागणीनुसार डब्ल्यू.ई.ओ त्याचे अद्ययावत अहवाल दोन महत्वपूर्ण अहवाल प्रसिद्ध करण्यापूर्वी जानेवारी आणि जुलै मध्ये सुद्धा प्रसिद्ध करू लागले आहे.
ब्रिटनची सर्वाधिक काळ राज्य करणारी राणी एलिझाबेथ दुसरी हिचे वयाच्या ९६ व्या वर्षी, गादीवर ७० वर्ष राज्य केल्यानंतर निधन झाले
ब्रिटनची सर्वाधिक काळ राज्य करणारी राणी एलिझाबेथ दुसरी हिचे वयाच्या ९६ व्या वर्षी, गादीवर ७० वर्ष राज्य केल्यानंतर निधन झाले
तालिबानचा नवीनतम विकास
तालिबानने १६ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत अफगाणिस्तानचा ताबा घेतला आहे. अफगाणिस्तानातील सरकार झपाट्याने कोसळल्यामुळे आणि तालिबानने राष्ट्राध्यक्षपदाचा महाल ताब्यात घेतल्यामुळे अफगाणिस्तानातील लोकांमध्ये भीती आणि भीती निर्माण झाली आहे, त्यापैकी बरेच जण देशापासून वाचण्यासाठी उड्डाणे घेत आहेत. राष्ट्राध्यक्ष अशरफ घनी १५ ऑगस्ट रोजी देशसोडून ताजिकिस्तानला पळून गेले, अशी माहिती आहे, जरी याची पुष्टी झालेली नाही. तालिबान (पर्यायानेContinue reading “तालिबानचा नवीनतम विकास”
रोड टू झिरो हंगर गोल: एसडीजी २
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, कोरोनाव्हायरस रोग (कोव्हिड-१९) या नवीन साथीच्या रोगाच्या पार्श्वभूमीवर शाश्वत विकास उद्दिष्टे (एसडीजी) २ म्हणजे ‘झिरो हंगर’ साध्य करण्याचे ध्येय आहे. शून्य भूक लक्ष्य इतर अनेकांच्या बरोबरीने कार्य करते: दारिद्र्य निर्मूलन (एसडीजी १), चांगले आरोग्य आणि कल्याण (एसडीजी३), आणि स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धि(एसडीजी ६) गरज.
राज्यपालांचे क्षमा करण्याचे अधिकार कलम ४३३ ए वर मात करतात: सर्वोच्च न्यायालयाने Governor’s Pardoning Powers
सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, राज्यपालांचा माफीचा अधिकार फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३३ ए (सीआरपीसी) वर मात करतो. याआधी जानेवारी २०२१ मध्ये दया याचिकेच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले होते की, राज्यपाल राज्याची शिफारस नाकारू शकत नाहीत परंतु निर्णय घेण्यासाठी वेळ देण्यात येत नाही.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आणि उच्च शिक्षण National Education Policy and Higher Education
भारतात आज १,००० हून अधिक उच्च शैक्षणिक संस्था (एच.ई.आय) आहेत, ज्यात १५० हून अधिक राष्ट्रीय महत्त्वाच्या आहे. गेल्या काही वर्षांत भारत हे वैज्ञानिक संशोधनाचे केंद्रही बनले आहे. एचईआयने गेल्या दशकात संशोधनाची गुणवत्ता आणि प्रमाण या दोन्हींमध्ये सातत्याने वाढ दर्शविली आहे.
जीवाश्म इंधन आणि धोरणाची कोंडी – Fossil Fuel And Policy Dilemma
सुमारे ८५% जीवाश्म इंधने अजूनही आयात केली जातात तेव्हा आत्मनिर्भर्तेच्या (स्वयंपूर्णता) अत्यावश्यकतेचा सामना करताना पुरवठा-बाजूच्या प्राधान्यक्रमांची पुनर्व्याख्या कशी करावी ही कोंडी आहे. अशा प्रकारे, मागणी पुरवठ्यातील तफावत कमी करण्यासाठी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाद्वारे केल्या जाऊ शकणाऱ्या विविध उपाययोजनांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
E-Rupee – ई-रुपी: व्हाउचर आधारित डिजिटल पेमेंट सिस्टम
भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक व्हाउचर आधारित डिजिटल पेमेंट सिस्टम ई-रुपी लाँच करणार आहे. अमेरिका, कोलंबिया, चिली, स्वीडन, हाँगकाँग इत्यादी ंसाठी व्हाउचर प्रणाली वापरत असलेले अनेक देश आधीच आहेत.
the_thinking_treet3 