केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने गॅझेट अधिसूचनेद्वारे व्हर्च्युअल डिजिटल अॅसेट्स (व्हीडीए) किंवा क्रिप्टो करन्सीला प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अॅक्ट (पीएमएलए) अंतर्गत आणले आहे.
Tag Archives: economy
World Economic Outlook January 2023- वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक (डब्ल्यू.ई.ओ) जानेवारी २०२३.
अधिकच्या मागणीनुसार डब्ल्यू.ई.ओ त्याचे अद्ययावत अहवाल दोन महत्वपूर्ण अहवाल प्रसिद्ध करण्यापूर्वी जानेवारी आणि जुलै मध्ये सुद्धा प्रसिद्ध करू लागले आहे.
भारतीय अर्थसंकल्प २०२३-२०२४
नवी दिल्ली: संसद भवन, ०१ फेब्रुवारी, २०२३. संकलन: नागेश वि सुरवसे केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहारमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 सादर केला. या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये खालील प्रमाणे आहेत:
Budget Highlights 2022-2023
केंद्रीय अर्थसंकल्पात सूक्ष्म आर्थिक स्तरावर सर्वसमावेशक कल्याणावर लक्ष केंद्रित करून स्थूल आर्थिक स्तरावरील वाढीवर भर देण्यात आला आहे. केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत २०२२-२०२३ वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला.
असमान अन्नव्यवस्था
संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्नव्यवस्थेवरील अहवालानुसार,आजच्या अन्नप्रणालीला सत्तेतील असमतोल आणि विषमतेचा मोठा त्रास होतो आणि बहुतेक स्त्रियांसाठी ही प्रणाली काम करत नाहीत. हवामान बदल, कोविड-१९,भेदभाव, कमी जमीन हक्क, स्थलांतर इत्यादी घटकांमुळे स्त्रियांवर बेसुमार परिणाम होतो. हा अहवाल सप्टेंबर २०२१ मध्ये अन्न प्रणाली शिखर परिषदेपूर्वी आला आहे.
E-Rupee – ई-रुपी: व्हाउचर आधारित डिजिटल पेमेंट सिस्टम
भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक व्हाउचर आधारित डिजिटल पेमेंट सिस्टम ई-रुपी लाँच करणार आहे. अमेरिका, कोलंबिया, चिली, स्वीडन, हाँगकाँग इत्यादी ंसाठी व्हाउचर प्रणाली वापरत असलेले अनेक देश आधीच आहेत.
Department of Public Enterprises सार्वजनिक उपक्रम विभाग
अलीकडेच सरकारने सार्वजनिक उद्योग विभागाला (डीपीई) अवजड उद्योग मंत्रालयाकडून अर्थ मंत्रालयाकडे पुन्हा वाटप केले. अर्थ मंत्रालयाकडे आता सहा विभाग असतील तर डीपीईचे पालक मंत्रालय, अवजड उद्योग आणि सार्वजनिक उद्योग मंत्रालय यांना आता अवजड उद्योग मंत्रालय म्हटले जाईल.
Four Years of GST जी.एस.टी ची चार वर्षे
Contraction of India’s Manufacturing Sector: PMI भारताच्या उत्पादन क्षेत्राचे आकुंचन: पीएमआय
आयएचएस मार्केट इंडिया मॅन्युफॅक्चरिंग पर्चेसिंग मॅनेजर्स इंडेक्स (पीएमआय) जूनमध्ये मे महिन्यातील 50.8 वरून 48.1 वर घसरला आणि 50 स्तरांच्या खाली गेला आणि विकासाला अधिकच्या आकुंचनाचे निर्देश दर्शविले.
A regulatory hurdles could stifle e-commerce नियामक अडथळे ई-कॉमर्सला आळा घालू शकतात
स्थानिक व्यापाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी सरकारने नियमन करण्याच्या प्रवृत्तीमुळे ई-कॉमर्स क्षेत्राला गुदमरण्याचा धोका या लेखात अधोरेखित करण्यात आला आहे.
