एक अहवाल प्रकाशित करण्यात आला ज्यात एकल वापराचे प्लास्टिक कोण बनवते, शेवटच्या गणनेत वर्षाला १३० दशलक्ष टन, आणि त्यातून कोण पैसे कमवते याचा तपशील देण्यात आला होता. हा अहवाल ऑस्ट्रेलियास्थित मिंडू या गैर-लाभकारी संस्थेने ऑक्सफर्ड विद्यापीठ आणि स्टॉकहोम एन्व्हायर्नमेंट इन्स्टिट्यूटमधील शिक्षणतज्ज्ञांसह प्रकाशित केला होता.
Tag Archives: General Studies 3
असमान अन्नव्यवस्था
संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्नव्यवस्थेवरील अहवालानुसार,आजच्या अन्नप्रणालीला सत्तेतील असमतोल आणि विषमतेचा मोठा त्रास होतो आणि बहुतेक स्त्रियांसाठी ही प्रणाली काम करत नाहीत. हवामान बदल, कोविड-१९,भेदभाव, कमी जमीन हक्क, स्थलांतर इत्यादी घटकांमुळे स्त्रियांवर बेसुमार परिणाम होतो. हा अहवाल सप्टेंबर २०२१ मध्ये अन्न प्रणाली शिखर परिषदेपूर्वी आला आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आणि उच्च शिक्षण National Education Policy and Higher Education
भारतात आज १,००० हून अधिक उच्च शैक्षणिक संस्था (एच.ई.आय) आहेत, ज्यात १५० हून अधिक राष्ट्रीय महत्त्वाच्या आहे. गेल्या काही वर्षांत भारत हे वैज्ञानिक संशोधनाचे केंद्रही बनले आहे. एचईआयने गेल्या दशकात संशोधनाची गुणवत्ता आणि प्रमाण या दोन्हींमध्ये सातत्याने वाढ दर्शविली आहे.
जीवाश्म इंधन आणि धोरणाची कोंडी – Fossil Fuel And Policy Dilemma
सुमारे ८५% जीवाश्म इंधने अजूनही आयात केली जातात तेव्हा आत्मनिर्भर्तेच्या (स्वयंपूर्णता) अत्यावश्यकतेचा सामना करताना पुरवठा-बाजूच्या प्राधान्यक्रमांची पुनर्व्याख्या कशी करावी ही कोंडी आहे. अशा प्रकारे, मागणी पुरवठ्यातील तफावत कमी करण्यासाठी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाद्वारे केल्या जाऊ शकणाऱ्या विविध उपाययोजनांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
Fit for 55 Package: EU 55 पॅकेजसाठी योग्य: युरोपियन युनियन
युरोपियन युनियनने (ईयू) ५५ पॅकेजसाठी फिट हा नवीन हवामान प्रस्ताव जाहीर केला. डिसेंबर २०२० मध्ये युरोपियन युनियनने पॅरिस करारानुसार सुधारित राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (एनडीसी) सादर केले.
RBI’s Retail Direct Scheme आर.बी.आय. ची थेट किरकोळ योजना
अलीकडेच भारतीय रिर्झव्ह बँकेने (आरबीआय) ‘आरबीआय रिटेल डायरेक्ट’ योजनेची घोषणा केली. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये आरबीआयने किरकोळ गुंतवणूकदारांना थेट सरकारी सिक्युरिटीजमध्ये (जी-सेक) गुंतवणूक करण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेकडे गिल्ट खाती उघडण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव ठेवला.
Right to Repair Movement दुरुस्ती करण्याचा अधिकार-चळवळ
अलीकडच्या काही वर्षांत जगभरातील देश प्रभावी ‘दुरुस्तीचा अधिकार’ कायदे संमत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ही चळवळ १९५० च्या दशकात संगणक युगाच्या अगदी पहाटेपर्यंत आपली मुळे शोधते. उत्पादनांचे आयुष्य वाढविण्यासाठी ग्राहकांना उपलब्ध असलेल्या उपकरणांची दुरुस्ती कशी करावी आणि दुकानांची दुरुस्ती कशी करावी आणि त्यांना जंक लँडफिल मध्ये संपू नये यासाठी कंपन्यांना सुटे भाग, साधने आणिContinue reading “Right to Repair Movement दुरुस्ती करण्याचा अधिकार-चळवळ”
Information Technology Act-2000 माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २०००
माहिती तंत्रज्ञान कायदा-२०००, ज्याला आयटी कायदा-२००० म्हणूनही ओळखले जाते, हा एक महत्त्वाचा कायदा आहे ज्याचा उल्लेख दररोजच्या बातम्यांमध्ये वारंवार केला जातो. या लेखात, आपण या कायद्याची ठळक वैशिष्ट्ये आणि कायद्याच्या वादग्रस्त कलम ६६ ए बद्दल देखील पाहू.
Department of Public Enterprises सार्वजनिक उपक्रम विभाग
अलीकडेच सरकारने सार्वजनिक उद्योग विभागाला (डीपीई) अवजड उद्योग मंत्रालयाकडून अर्थ मंत्रालयाकडे पुन्हा वाटप केले. अर्थ मंत्रालयाकडे आता सहा विभाग असतील तर डीपीईचे पालक मंत्रालय, अवजड उद्योग आणि सार्वजनिक उद्योग मंत्रालय यांना आता अवजड उद्योग मंत्रालय म्हटले जाईल.
Atmanirbhar Bharat: Concerns आत्मनीर्भर भारत: चिंतेचे मुद्दे
यूके इंडिया बिझनेस कौन्सिलने (यूकेआयबीसी) ‘रोड टू अ यूके-इंडिया फ्री ट्रेड अग्रीमेट: भागीदारी वाढवणे आणि स्वावलंबन साध्य करणे’ या शीर्षकाचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. यूकेआयबीसीच्या भारतातील डूइंग बिझनेसवरील वार्षिक सर्वेक्षणानुसार, ब्रिटनमधील 77% कंपन्यांचा असा विश्वास आहे की आत्मनीर्भर भारत मोहीम ही आव्हानाऐवजी एक “संधी” आहे. तथापि, परिषदेने यावर भर दिला की स्वावलंबी कार्यक्रमांतर्गत काही सुधारणांचेContinue reading “Atmanirbhar Bharat: Concerns आत्मनीर्भर भारत: चिंतेचे मुद्दे”
the_thinking_treet3 