Tag Archives: Governance

Rural Development Schemes in India

The phrase “rural” refers to or describes the countryside rather than the city. Rural development is the process of enhancing people’s quality of life and economic well-being in rural areas, which are generally remote and sparsely inhabited. Here is a collection of Rural Development Programmes in India that provide extracted revision capsules for applicants of various examinations as well as ordinary readers.

रोड टू झिरो हंगर गोल: एसडीजी २

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या  अहवालानुसार,  कोरोनाव्हायरस रोग (कोव्हिड-१९) या  नवीन साथीच्या रोगाच्या पार्श्वभूमीवर शाश्वत विकास उद्दिष्टे (एसडीजी) २ म्हणजे ‘झिरो हंगर’ साध्य करण्याचे ध्येय आहे. शून्य भूक लक्ष्य इतर अनेकांच्या बरोबरीने कार्य करते: दारिद्र्य निर्मूलन (एसडीजी १), चांगले आरोग्य आणि कल्याण (एसडीजी३), आणि स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धि(एसडीजी ६) गरज.

New Portals on Ayush Sector आयुष सेक्टरवरील नवीन पोर्टल्स

आयुष सेक्टरवरील पाच नवीन पोर्टलसुरू करण्यात आले आहेत –  सीटीआरआय  (क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया),  आरएमआयएस  (रिसर्च मॅनेजमेंट ईन्फॅरमेशन सिस्टीम),  एसएआयआय  (शोकेस ऑफ आयुर्वेदा हिस्टॉरिकल इंप्रिंट),  एएएमएआर  (आयुश मॅनुस्क्रिप्ट ऍडव्हान्स्ड रिपॉझिटरी), आणि  ई-मेढा  (इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल हेरिटेज ऍक्सेशन).

ONORC System for Migrant Workers स्थलांतरित कामगारांसाठी ओएनओआरसी प्रणाली

अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने  सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना (यूटी)  31  जुलै 2021 पर्यंत वन नेशन, वन रेशन कार्ड (ओएनओआरसी) प्रणाली लागू करण्याचे निर्देश दिले. या योजनेत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत (एनएफएसए) समाविष्ट स्थलांतरित मजुरांना देशाच्या कोणत्याही भागात आपल्या रेशन कार्डसह कोणत्याही योग्य किंमतीच्या दुकानात अन्न वापरण्याची परवानगी आहे.

A regulatory hurdles could stifle e-commerce नियामक अडथळे ई-कॉमर्सला आळा घालू शकतात

स्थानिक व्यापाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी सरकारने नियमन करण्याच्या प्रवृत्तीमुळे ई-कॉमर्स क्षेत्राला गुदमरण्याचा धोका या लेखात अधोरेखित करण्यात आला आहे.