Tag Archives: Growth and Development

जीवाश्म इंधन आणि धोरणाची कोंडी – Fossil Fuel And Policy Dilemma

सुमारे ८५% जीवाश्म इंधने अजूनही आयात केली जातात तेव्हा आत्मनिर्भर्तेच्या (स्वयंपूर्णता) अत्यावश्यकतेचा सामना करताना पुरवठा-बाजूच्या प्राधान्यक्रमांची पुनर्व्याख्या कशी करावी ही कोंडी आहे. अशा प्रकारे, मागणी पुरवठ्यातील तफावत कमी करण्यासाठी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाद्वारे केल्या जाऊ शकणाऱ्या विविध उपाययोजनांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.

RBI’s Retail Direct Scheme आर.बी.आय. ची थेट किरकोळ योजना

अलीकडेच भारतीय रिर्झव्ह बँकेने (आरबीआय) ‘आरबीआय रिटेल डायरेक्ट’ योजनेची  घोषणा केली. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये आरबीआयने किरकोळ गुंतवणूकदारांना थेट सरकारी सिक्युरिटीजमध्ये (जी-सेक) गुंतवणूक करण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेकडे गिल्ट खाती उघडण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव   ठेवला.

Department of Public Enterprises सार्वजनिक उपक्रम विभाग

अलीकडेच सरकारने सार्वजनिक उद्योग विभागाला (डीपीई)  अवजड उद्योग मंत्रालयाकडून अर्थ मंत्रालयाकडे पुन्हा वाटप केले. अर्थ मंत्रालयाकडे आता सहा विभाग असतील तर डीपीईचे पालक मंत्रालय,  अवजड उद्योग आणि सार्वजनिक उद्योग मंत्रालय यांना आता अवजड उद्योग मंत्रालय म्हटले जाईल.

Atmanirbhar Bharat: Concerns आत्मनीर्भर भारत: चिंतेचे मुद्दे

यूके इंडिया बिझनेस कौन्सिलने (यूकेआयबीसी) ‘रोड टू अ यूके-इंडिया फ्री ट्रेड अग्रीमेट: भागीदारी वाढवणे आणि स्वावलंबन साध्य करणे’ या शीर्षकाचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. यूकेआयबीसीच्या भारतातील डूइंग बिझनेसवरील वार्षिक सर्वेक्षणानुसार, ब्रिटनमधील 77% कंपन्यांचा असा विश्वास आहे की आत्मनीर्भर भारत मोहीम ही आव्हानाऐवजी एक “संधी” आहे. तथापि, परिषदेने यावर भर दिला की स्वावलंबी कार्यक्रमांतर्गत काही सुधारणांचेContinue reading “Atmanirbhar Bharat: Concerns आत्मनीर्भर भारत: चिंतेचे मुद्दे”

Contraction of India’s Manufacturing Sector: PMI भारताच्या उत्पादन क्षेत्राचे आकुंचन: पीएमआय

आयएचएस मार्केट इंडिया मॅन्युफॅक्चरिंग पर्चेसिंग मॅनेजर्स इंडेक्स (पीएमआय) जूनमध्ये मे महिन्यातील 50.8 वरून 48.1 वर घसरला आणि 50 स्तरांच्या खाली गेला आणि विकासाला अधिकच्या आकुंचनाचे निर्देश दर्शविले.

Global Minimum Corporate Tax जागतिक किमान कॉर्पोरेट कर

कॉर्पोरेशन टॅक्स किंवा कॉर्पोरेट टॅक्स हा त्यांच्या व्यवसायातून, परदेशी किंवा देशांतर्गत कॉर्पोरेट संस्थेच्या निव्वळ उत्पन्नावर किंवा नफ्यावर आकारला जाणारा थेट कर आहे. आयकर कायदा, १९६१ मधील तरतुदींनुसार ज्या दराने कर आकारला जातो, त्याला कॉर्पोरेट कर दर म्हणून ओळखले जाते. कॉर्पोरेट कराचा दर कॉर्पोरेट संस्थेचा प्रकार आणि प्रत्येक कॉर्पोरेट संस्थांनी कमावलेल्या वेगवेगळ्या उत्पन्नावर अवलंबून स्लॅब दरContinue reading “Global Minimum Corporate Tax जागतिक किमान कॉर्पोरेट कर”

Unemployment in India भारतातील बेरोजगारी

२०२१ जुन मध्ये बेरोजगारीचा दर ९.१९% पर्यंत गेला जो मे २०२१ मध्ये ११.९% होता. कोविड काळात बेरोजगारी नवीन उच्चंक गाठत आहे त्यातही निर्बंधाच्या मुक्ततेमुळे थोडे दिलासादाक चित्र समोर येत आहे.. भारतातील बेरोजगारीचा दर फेब्रुवारी २०१९ मध्ये ७.२ टक्क्यांपर्यंत वाढला, जो सप्टेंबर २०१६ नंतरचा उच्चांक आहे आणि फेब्रुवारी २०१८ मध्ये ही संख्या ५.९ टक्क्यांवरून वाढली आहे,Continue reading “Unemployment in India भारतातील बेरोजगारी”