आपल्या संसदीय लोकशाहीत अध्यक्षांचे कार्यालय महत्त्वपूर्ण स्थान आहे. अध्यक्षांच्या कार्यालयाबद्दल असे म्हटले गेले आहे की, संसदेचे सदस्य वैयक्तिक मतदारसंघांचे प्रतिनिधित्व करत असले तरी अध्यक्ष सभागृहाच्या पूर्ण अधिकाराचे प्रतिनिधित्व करतात. तो/ती ज्या सभागृहाचे अध्यक्षपद भूषवत आहे त्या सभागृहाच्या प्रतिष्ठेचे आणि सामर्थ्याचे प्रतीक आहे. त्यामुळे या उच्च प्रतिष्ठेच्या कार्यालयाचे धारक हे सभागृहाचे सर्व प्रकटीकरण करू शकणारे असावेत,Continue reading “Impartial Speaker For Thriving Democracy समृद्ध लोकशाहीसाठी निःपक्षपाती लोकसभा अध्यक्ष”
Tag Archives: Indian Polity
राज्यपालांचे क्षमा करण्याचे अधिकार कलम ४३३ ए वर मात करतात: सर्वोच्च न्यायालयाने Governor’s Pardoning Powers
सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, राज्यपालांचा माफीचा अधिकार फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३३ ए (सीआरपीसी) वर मात करतो. याआधी जानेवारी २०२१ मध्ये दया याचिकेच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले होते की, राज्यपाल राज्याची शिफारस नाकारू शकत नाहीत परंतु निर्णय घेण्यासाठी वेळ देण्यात येत नाही.
संसदीय व्यत्यय Parliamentary Disruption
व्यत्यय आपल्या वैधानिक कामकाजाचा पाया म्हणून चर्चेची जागा घेत आहे. संसदेत वगळता इतर सर्व ठिकाणी त्याची उत्कट चर्चा होत आहे. शिवाय, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात कपात करण्याचा विचार सरकार करत आहे, जर असे घडले तर गेल्या वर्षीपासूनची चारही सत्रे कमी झाली असती. पहिले दोन राज्य निवडणुकांमध्ये प्रचार केल्यामुळे, कोव्हिड-१९, २०२१ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामुळे आणि व्यत्ययामुळे सुरूContinue reading “संसदीय व्यत्यय Parliamentary Disruption”
Provisions of 97th Amendment Struck Down: SC ९७ व्या घटना दुरुस्तीच्या तरतुदी रद्द: सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात उच्च न्यायालयाचा २०१३ चा निर्णय कायम ठेवला आणि संविधान (९७वी दुरुस्ती) कायदा, २०११ मधील काही तरतुदी रद्द केल्या.
Uniform Civil Code समान नागरी संहिता
समान नागरी संहिता: आधुनिक भारतीय समाज “हळूहळू एकसंध होत चालला होता, धर्म, समुदाय आणि जातीचे पारंपारिक अडथळे हळूहळू नष्ट होत आहेत” आणि अशा प्रकारे समान नागरी संहिता “केवळ आशा राहू नये”, असे न्यायमूर्ती प्रथिबा एम सिंग यांनी ७ जुलै२०२१रोजी उच्च न्यायालयाच्या आदेशात नमूद केले:
Should only elected MLAs be eligible for the Chief Minister’s post? केवळ निवडून आलेले आमदार मुख्यमंत्रीपदासाठी पात्र असावेत का?
संविधानात प्रदान केलेल्या पर्यायाचा वापर केवळ राजकारणाशी छेडछाड करण्यासाठी नव्हे तर प्रामाणिकपणे केला पाहिजे. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री म्हणून तिरथसिंग रावत अचानक बाहेर पडल्यामुळे, भारतीय जनता पक्षाने सहा महिन्यांत आमदार म्हणून निवडून येण्याच्या घटनात्मक अडथळ्याच्या संदर्भात स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला, त्यामुळे पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी या आणखी एका अनिर्वाचित मुख्यमंत्र्यांच्या भवितव्याबद्दलची अटकळ दाट झाली आहे. अब्दुस सलाम,Continue reading “Should only elected MLAs be eligible for the Chief Minister’s post? केवळ निवडून आलेले आमदार मुख्यमंत्रीपदासाठी पात्र असावेत का?”
Union Vs Centre संघ विरुद्ध केंद्र
अलीकडेच तामिळनाडू सरकारने आपल्या अधिकृत संप्रेषणात ‘केंद्र सरकार’ या शब्दाचा वापर टाळायचा आणि त्याऐवजी ‘युनियन सरकार’ असा निर्णय घेतला आहे. मूळ घटनेतील २२ भाग आणि आठ अनुसूचीतील ३९५ कलमे पार केल्यानंतर ‘केंद्र’ किंवा ‘केंद्र सरकार’ हा शब्द कुठेही वापरला जात नाही, असे म्हणता येईल. मूळ घटनेत ‘केंद्र सरकार’चा संदर्भ नसला तरी सर्वसाधारण कलम कायदा, १८९७Continue reading “Union Vs Centre संघ विरुद्ध केंद्र”
Delimitation in Jammu and Kashmir: In depth जम्मू-काश्मीरमधील मतदारसंघ हद्दवाढ: सखोल अवलोकन
केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील १४ प्रमुख राजकीय नेत्यांना पंतप्रधानांसोबत बैठकीसाठी निमंत्रण दिल्यामुळे विधानसभा निवडणुकांच्या संभाव्य वेळापत्रकाबद्दल अटकळ बांधली जात आहे. तथापि, जम्मू-क मध्ये कोणतीही राजकीय प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी मतदारसंघांची हद्दवाढ महत्त्वपूर्ण आहे.
the_thinking_treet3 