सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, राज्यपालांचा माफीचा अधिकार फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३३ ए (सीआरपीसी) वर मात करतो. याआधी जानेवारी २०२१ मध्ये दया याचिकेच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले होते की, राज्यपाल राज्याची शिफारस नाकारू शकत नाहीत परंतु निर्णय घेण्यासाठी वेळ देण्यात येत नाही.
Making knowledge reachable to learners. Being competitive with knowledge is the paramount weapon one can have. Enrich your thoughts-flow, Share experiences trhough words,Express the flows of mind.
the_thinking_treet3 