असमान अन्नव्यवस्था

संयुक्त राष्ट्रांच्या  अन्नव्यवस्थेवरील अहवालानुसार,आजच्या अन्नप्रणालीला सत्तेतील असमतोल आणि विषमतेचा मोठा त्रास होतो आणि बहुतेक स्त्रियांसाठी ही प्रणाली काम करत नाहीत.  हवामान बदल, कोविड-१९,भेदभाव, कमी जमीन हक्क,  स्थलांतर इत्यादी घटकांमुळे स्त्रियांवर बेसुमार परिणाम होतो. हा अहवाल सप्टेंबर २०२१ मध्ये अन्न प्रणाली शिखर परिषदेपूर्वी आला आहे.

रोड टू झिरो हंगर गोल: एसडीजी २

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या  अहवालानुसार,  कोरोनाव्हायरस रोग (कोव्हिड-१९) या  नवीन साथीच्या रोगाच्या पार्श्वभूमीवर शाश्वत विकास उद्दिष्टे (एसडीजी) २ म्हणजे ‘झिरो हंगर’ साध्य करण्याचे ध्येय आहे. शून्य भूक लक्ष्य इतर अनेकांच्या बरोबरीने कार्य करते: दारिद्र्य निर्मूलन (एसडीजी १), चांगले आरोग्य आणि कल्याण (एसडीजी३), आणि स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धि(एसडीजी ६) गरज.

राज्यपालांचे क्षमा करण्याचे अधिकार कलम ४३३ ए वर मात करतात: सर्वोच्च न्यायालयाने Governor’s Pardoning Powers

सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की,  राज्यपालांचा माफीचा अधिकार फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३३ ए (सीआरपीसी) वर मात करतो. याआधी जानेवारी २०२१ मध्ये दया याचिकेच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले होते की,  राज्यपाल राज्याची शिफारस नाकारू शकत नाहीत  परंतु निर्णय घेण्यासाठी वेळ देण्यात येत नाही.  

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आणि उच्च शिक्षण National Education Policy and Higher Education

भारतात आज १,००० हून अधिक उच्च शैक्षणिक संस्था (एच.ई.आय) आहेत,  ज्यात १५० हून अधिक राष्ट्रीय महत्त्वाच्या आहे. गेल्या काही वर्षांत भारत हे वैज्ञानिक संशोधनाचे केंद्रही बनले आहे. एचईआयने गेल्या दशकात संशोधनाची गुणवत्ता आणि प्रमाण या दोन्हींमध्ये सातत्याने वाढ दर्शविली आहे.